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जयपुर,, राजस्थान हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 से विधानसभा तक अधिवक्ताओं ने शांति मार्च निकाला। अधिवक्ताओं का शांति मार्च एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने,अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक पारित करवाने और युवा अधिवक्ताओ हेतु मानदेय राशि जारी करवाने इत्यादि मांगों को लेकर निकाला गया। शांति मार्च में जयपुर के सभी अधिवक्ता शामिल हुए विधानसभा सत्र के दौरान अधिवक्ता चाहते है कि उनकी जायज मांगों को पूरा किया जाए परंतु अभी तक किसी प्रकार का कोई मुद्दा विधानसभा में नही उठाया गया। जबकि कई मुद्दों को राज्य सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी अधिवक्ताओं के लिए सुलभ कराने के लिए कहा था कई अन्य राज्यों में अधिवक्ताओं के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ,एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इत्यादि कई तरह की योजनाएं लागू की गई है परंतु राजस्थान के अधिवक्ताओं के लिए लागू नही है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के संयुक्त पुस्तकालय सचिव हितेष बागड़ी एडवोकेट एवं प्रदेशाध्यक्ष अधिवक्ता परिषद ने बताया कि सरकार अधिवक्ता कल्याण कोष विधेयक लागू नही कर रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कई समय से की जा रही है परंतु अभी तक लागू नहीं किया गया। साथ ही जो युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए युवा मानदेय फंड लागू करने की बात सामने आई थी परंतु अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। शांति मार्च के दौरान शामिल अधिवक्ता त्रिभुवन जांगिड़,पदम जैन,अनिल गुप्ता,यशराज पारीक,अमित,विष्णु खंडेलवाल, हरिकिशन शर्मा,ओम प्रकाश जांगिड़,अरुण,तैयब अली दर्शन श्री वर्मा,असीम,नरेंद्र मीना,जितेंद्र शर्मा केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज और देश में अधिवक्ताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है ,इसलिए अधिवक्ताओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए। विधानसभा में अधिवक्ताओ डेलीगेट द्वारा वरिष्ठ मंत्री महोदय बी.डी. कल्ला को ज्ञापन सौपा। जो इससे मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे
