जयपुर, जनस्वास्थ्य अभियानत्रिक विभाग द्वारा पानी के बिल के साथ सीवर चार्ज राशि वसूले जाने पर नगर निगम जयपुर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग अध्यक्ष उत्तर भारत श्री मान आरिफ हाशमी जी को। श्री हरिराम जाटव प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार संरक्षण संस्थान भारत द्वारा अवगत कराया गया।  2021/ 137. दिनॉक 31/ 1/ 2021 को पत्र लिखा कि आप अपने प्रतिनिधि जो आपके अधिनस्थ है।अधिशाषी अभियंता (सीवर) को दिनॉक 3/2/2021 को मानव अधिकार संरक्षण संस्थान भारत कार्यालय में उपस्थिति के लिए आदेशित करें।मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय मानवधिकार आयोग से श्री मान आरिफ हाशमी अध्यक्ष उत्तर भारत. श्री मान हरिराम जाटव प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार संरक्षण संस्थान भारत. श्री मान सूफी ताहिर अली शाह (लल्लू बाबा) वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष टीम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जयपुर राजस्थान. श्री मान डॉ.दशरथ हिनूनिया प्रदेश अध्यक्ष. श्री मान डॉ. तारिक आराफ़ात श्री मान हरिनारायण मोर्या. मुकेश कुमार समाज सेवी व अन्य लोगों के साथ मीडिया कर्मी उपस्थित हुए परन्तु संबंधित विभागों से कोई उपस्थित नहीं हुआ। श्री मान डॉ हिनूनिया ने बताया कि यह गंभीर मामला सामने आया है कि सीवर सफाई की सेवा नगर निगम जयपुर दे रहे हैं। एवं सीवर टैक्स के नाम से जयपुर नगर निगम क्षेत्र की गरीब जनता से सीवर टैक्स जनस्वास्थ्य अभियानत्रिक विभाग वसूल रहा है। जो राशि लगभग 94 करोड़ रुपए वसूल किया है। इन रुपयों को जनहित में कहां पर काम लिया। अगर वसूल की गई राशि का हिसाब नहीं दिया जाता है और नगर निगम जयपुर संतुष्ट नहीं होता है तो जनता से पैसा वसूली बंद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं मानव अधिकार संरक्षण संस्थान भारत. मजबूरन न्याय पालिका में जाएगा। इसपर श्री हरिनारायण मोर्या ने बताया कि जनस्वास्थ्य अभियानत्रिक विभाग जिसके आदेश से सीवर टैक्स वसूल किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व मानव अधिकार संरक्षण संस्थान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध संबंधित जांच एजेंसियों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि ये मामला मानव अधिकारों की परिधि में आता है। श्री मान हरिराम जाटव प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार संरक्षण संस्थान भारत ने बताया कि यह मामला सूचना का अधिकार के माध्यम से सामने आया। जनस्वास्थ्य अभियानत्रिक विभाग ने सीवर टैक्स पानी के बिल के साथ लगभग 94 करोड़ रुपए वर्ष 2012/2013 से जुलाई 2020.तक वसूल किया गया। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जयपुर राजस्थान व मानव अधिकार संरक्षण संस्थान भारत ने मिलकर एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है जो संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया जावे एवं इस तरह के मामलों को जनता के बीच में। मानव के अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। अंत मे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उत्तर भारत के अध्यक्ष श्री मान आरिफ हाशमी ने बताया कि इस मामले के साथ ही मानव के अधिकारों का जहां जहां पर भी हनन हो रहा है। उनको भी जांच एजेंसी  RTI द्वारा सामने लाने पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जयपुर राजस्थान अपने स्तर पर कमेटी के माध्यम से उजागर कर जनता को मानव के अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे। यह मीटिंग आरिफ हाशमी अध्यक्ष उत्तर भारत की अध्यक्षता में हुई सेधन्यवाद के साथ समाप्त की गई। दिनॉक 3/2/2021.को